नेपाल मुस्लिम समाज संघ पर्साद्वारा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र, सप्तरी घटनामा कडा कानुनी कारबाहीको माग

मन्सुर खान बिरगंज पुस १६ गते । नेपाल मुस्लिम समाज संघ पर्साद्वारा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र, सप्तरी घटनामा कडा कानुनी कारबाहीको माग।

वीरगंज, पर्सा — नेपाल मुस्लिम समाज संघ, पर्साले सप्तरी जिल्लामा हालै घटेका गम्भीर साम्प्रदायिक उत्तेजनात्मक तथा महिला अपमानसम्बन्धी आपराधिक घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय वीरगंज, पर्सामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।संघका पर्सा अध्यक्ष महबुब अली (उर्फ शेरु) द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा सप्तरीमा भएका घटनालाई सामान्य सामाजिक विवादका रूपमा होइन, संविधान, प्रचलित कानून तथा सार्वजनिक शान्ति–सुरक्षामाथि गरिएको गम्भीर आपराधिक कार्यका रूपमा लिइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक स्थलमै मुस्लिम महिला तथा चेलीबेटीहरूलाई रोक्दै जबर्जस्ती धार्मिक नारा लगाउन बाध्य पार्नु, डर–त्रास सिर्जना गर्नु र ती गतिविधिलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार–प्रसार गर्नु नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको धार्मिक स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, लैङ्गिक सम्मान र मानवीय गरिमामाथिको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको संघको ठहर छ।ज्ञापनपत्रमा यस्ता गतिविधिहरू मुलुकी अपराध संहिता, विद्युतीय कारोबार ऐन तथा सार्वजनिक शान्ति भङ्गसम्बन्धी कानुनी प्रावधानअनुसार दण्डनीय अपराधको श्रेणीमा पर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी तराईजस्ता संवेदनशील भू–भागमा योजनाबद्ध रूपमा साम्प्रदायिक घृणा फैलाउने उद्देश्यले निर्माण तथा प्रसारण गरिएका उत्तेजनात्मक भिडियो, अभिव्यक्ति र भ्रामक सामग्रीलाई राज्यको सार्वभौमिकता, सामाजिक सद्भाव र नागरिक सुरक्षामाथिको खुला चुनौतीका रूपमा चित्रण गरिएको छ।नेपाल मुस्लिम समाज संघ, पर्साले प्रशासन, गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायहरूसँग माग गर्दै साम्प्रदायिक उत्तेजना फैलाउने, महिलामाथि अपमानजनक तथा जबर्जस्ती व्यवहार गर्ने र सामाजिक सञ्जालमार्फत घृणा तथा हिंसात्मक भावना फैलाउने सबै व्यक्तिहरूको तत्काल पहिचान गरी कुनै पनि राजनीतिक, धार्मिक वा सामाजिक दबाबविना कडा कानुनी कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ। साथै सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित सम्पूर्ण उत्तेजनात्मक तथा घृणात्मक सामग्री तुरुन्त हटाई डिजिटल निगरानी सुदृढ गर्न, तराईसहित सम्भावित संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा संयन्त्रलाई उच्च सतर्कतामा राख्न तथा शान्ति, सहअस्तित्व र सार्वजनिक सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगर्न जोड दिइएको छ।ज्ञापनपत्रमा कुनै पनि समुदायको धार्मिक आस्था, महिला सम्मान र मानवीय गरिमामाथि हुने आक्रमणप्रति राज्यको ‘शून्य सहनशीलता’ नीति व्यवहारमै कार्यान्वयन भएको स्पष्ट सन्देश सम्पूर्ण नागरिकसम्म पुग्ने गरी देखिनुपर्ने माग गरिएको छ। संघले आफू संविधान, कानून र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पक्षमा सधैं प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै, यस्ता गम्भीर घटनाप्रति राज्य समयमै संवेदनशील र प्रभावकारी रूपमा नउत्रिए भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायमाथि पर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।अन्त्यमा संघले माथि उल्लिखित विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ ग्रहण गरी तुरुन्त प्रभावकारी र कानुनी कदम चाल्न प्रशासनसँग हार्दिक अनुरोध गरेको।