सहायक रथी अधिकारीको पदावधि थप्ने निर्णय विवादित, जंगीअड्डाले पनि जिम्मेवारी दिएन

२५ असोज, काठमाडौं । माओवादी सेनाबाट समायोजन भएर नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका यमबहादुर अधिकारीको पदावधि थप्ने सरकारको निर्णय विवादित बनेको छ ।

पूर्वलडाकु अधिकारीको चारवर्षे पदावधि सकिएपछि फेरि राजनीतिक दबावमा म्याद थपिएको भन्दै पूर्वसैनिकहरुले विज्ञप्ति जारी गरेर समेत आपत्ति जनाएका छन् ।

वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालयको नेतृत्व गरिरहेका अधिकारीको पदावधि थप गर्ने सरकारको निर्णयपछि जंगीअड्डाले समेत उनलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको छ । उनलाई अहिले अतिरिक्त समूहमा राखिएको सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले पुष्टि गरे ।

लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापना सम्बन्धी विशेष समितिले पूर्वलडाकुलाई महासेनानीसम्म पद दिने निर्णय गरेको थियो । महासेनानीमै रहेको भए अधिकारीले १ असोज २०७६ बाटै अवकाश पाउँथे ।

तर, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नेतृत्व गरेको सरकार भएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष पद सिर्जना गर्दै अधिकारीलाई सहायक रथी बनाएका थिए ।

त्यसबेला सेना समायोजनका बाँकी काम पूरा नभएको भन्दै चार वर्षका लागि विशेष पद सिर्जना गरेर बढुवा गरिएको तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताएका थिए ।

तर, विशेष पद सिर्जना गरेर सहायक रथी बनाइएको अवधि पनि सकिन लाग्दा फेरि सरकारले ३१ भदौ २०८० देखि लागू हुने गरी अधिकारीको पदावधि तीन वर्षका लागि थप गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अधिकारीको म्याद थपेपछि सेनाभित्र र बाहिरबाट यसको आलोचना भइरहेको छ ।

‘एक पटकका लागि विशेष पद सिर्जना गरेर गरिएको पदोन्नति चार वर्षपछि स्वतः खारेज हुनुपर्नेमा नेपाली सेनामा समायोजन भएका माओवादीका पूर्वलडाकु हाल नेपाली सेनाका सहायक रथी यमबहादुर अधिकारी मिति २०८० भदौ ३१ गतेबाट अवकाश पाउनुपर्नेमा निजलाई राजनीतिक दबावमा ३ वर्षको अवधि थप गरिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, केही पूर्वजर्नेलहरु सहितका सैनिकहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो गलत अभ्यासले नेपाली सेनामा गलत संस्कार बस्ने र सकल दर्जाको मनोबल खस्किने कुरामा दुईमत छैन ।’

छटपटीको भित्री कारण

सेना समायोजनपछि अधिकृत तहका ७१ सहित करिब १४०० माओवादी लडाकुलाई १० मंसिर २०७९ देखि तालिम दिएर नेपाली सेनामा प्रवेश गराइएको थियो । उनीहरुलाई त्यसबेला राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालयमा खटाइएको थियो ।