सरकारी विज्ञापन नीति विरुद्ध पत्रकार महासंघ पर्साको विरोध, प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

मन्सुर खान बिरगंज बैशाख १० गते । सरकारी विज्ञापन नीति विरुद्ध पत्रकार महासंघ पर्साको ज्ञापनपत्र।नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी हालै जारी परिपत्रप्रति आपत्ति जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनाल नेतृत्वको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको उक्त ज्ञापनपत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयबाट २०८२ चैत १८ गते जारी परिपत्रले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।महासंघले उक्त निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरूको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने मात्र नभई स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने खतरा रहेको जनाएको छ। देशभर सञ्चालनमा रहेका सयौं रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू मुख्यतः विज्ञापन आम्दानीमा निर्भर रहेकाले यस्तो निर्णयले धेरै सञ्चार संस्था बन्द हुने जोखिम बढ्ने महासंघको भनाइ छ।ज्ञापनपत्रमा हजारौं पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै जनमतबाट स्थापित सरकारले रोजगारी खोसिने अवस्था सिर्जना गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ। साथै, सूचना सरकारी माध्यममा मात्र सीमित हुँदा नागरिकको सूचनामा पहुँचमा असमानता बढ्ने र खुला बजार अर्थतन्त्र तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा असर पर्ने तर्क गरिएको छ।महासंघ पर्साले सरकारसमक्ष चार बुँदे मागसमेत अघि सारेको छ। जसअनुसार उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गर्न, सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी र समावेशी बनाउँदै सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न, सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीति ल्याउन तथा नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।महासंघले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गरी उक्त ज्ञापनपत्र यथाशीघ्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्‍याइदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष अनुरोध गरेको जनाएको छ।